बस्तर में 116 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, महेश कश्यप ने भूपेश बघेल के पुराने बयान का दिया हवाला; नक्सलियों की मौजूदगी के दावों पर मांगे प्रमाण।
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए पार्टी नेताओं के बयानों में विरोधाभास होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा समीक्षा के बाद कुछ नेताओं की सुरक्षा कम करने का फैसला बस्तर में बदलते हालात का संकेत है। वहीं, कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
भूपेश बघेल के पुराने बयान को लेकर कांग्रेस से सवाल
सांसद महेश कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बघेल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिस दिन बस्तर में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा कम होगी, उस दिन क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त माना जा सकेगा।
कश्यप ने सवाल उठाया कि अब जब सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद कुछ नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है, तो कांग्रेस इस फैसले पर आपत्ति क्यों जता रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैज का वर्तमान रुख उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुराने बयान से अलग है।
नक्सलियों की मौजूदगी पर दीपक बैज से मांगे प्रमाण
भाजपा सांसद ने बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दावों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि दीपक बैज के पास नक्सलियों के ठिकानों या उनकी गतिविधियों से जुड़ी कोई ठोस जानकारी है, तो उसे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करना चाहिए।
कश्यप ने कहा कि सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। किसी भी विश्वसनीय सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
116 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव से बढ़ा विवाद
बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद 116 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की खबर सामने आई है। इनमें मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और भाजपा नेता महेश गागड़ा समेत कई प्रमुख नाम शामिल बताए गए हैं।
सुरक्षा श्रेणी में बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस ने इस फैसले से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर संभावित असर को लेकर सवाल उठाए हैं।
दीपक बैज ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त होने का दावा करना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार, जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं। ऐसे में सुरक्षा कम किए जाने से जोखिम बढ़ सकता है।
बैज ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि के साथ अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर फैसला: कश्यप
सांसद महेश कश्यप ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा से जुड़े निर्णय राजनीतिक आधार पर नहीं लिए जाते। सुरक्षा एजेंसियां उपलब्ध खुफिया जानकारी और क्षेत्र की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था तय करती हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर बस्तर में भय और भ्रम का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कश्यप ने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलवाद कमजोर हुआ है तथा क्षेत्र में सामान्य जनजीवन की स्थिति बेहतर हो रही है।
सुरक्षा कटौती को लेकर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
बस्तर में नेताओं की सुरक्षा घटाने के फैसले ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा इसे क्षेत्र में सुधरती सुरक्षा परिस्थितियों से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए।
फिलहाल दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।





