कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत गरीब परिवारों से पैसे लेकर मकान नहीं बनाने का मामला सामने आया है। बोड़ला विकासखंड के दो गांवों में नौ हितग्राहियों से कुल 5 लाख 9 हजार रुपये लेने की शिकायत पर पुलिस ने दो ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवास योजना में हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


मकान बनाने का भरोसा देकर लिए पैसे, डेढ़ साल बाद भी अधूरा सपना

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजाढ़ार में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के पांच हितग्राहियों ने ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

हितग्राहियों का आरोप है कि ठेकेदार ने आवास निर्माण कराने के नाम पर उनसे कुल 3 लाख 20 हजार रुपये लिए थे। लेकिन करीब डेढ़ साल बीतने के बावजूद न तो मकान बनाया गया और न ही उनकी रकम लौटाई गई।

लगातार इंतजार के बाद हितग्राहियों ने लिखित शिकायत की। इसके आधार पर चिल्फी पुलिस ने 14 अक्टूबर को ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया।


राजाढ़ार के पांच परिवारों से लिए गए 3.20 लाख रुपये

शिकायत के अनुसार, ग्राम राजाढ़ार के देवसिंह, मंधोर बाई, पुसीया बाई और ननकी बाई से 60-60 हजार रुपये लिए गए थे। वहीं, कौशिल्या बाई ने आवास निर्माण के लिए 80 हजार रुपये दिए थे।

इस तरह पांच हितग्राहियों से कुल 3 लाख 20 हजार रुपये लेने का आरोप है। मकान नहीं बनने और पैसे वापस नहीं मिलने से परेशान परिवारों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।


आमानारा में चार हितग्राहियों से 1.89 लाख रुपये लेने का आरोप

इसी प्रकार बोड़ला विकासखंड की ग्राम पंचायत आमानारा में भी आवास निर्माण के नाम पर रकम लेने की शिकायत सामने आई है।

यहां ठेकेदार तुमेश गोड़ पर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से कुल 1 लाख 89 हजार रुपये लेने का आरोप लगा है।

शिकायत के मुताबिक, बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपये, सुकोर बाई से 60 हजार रुपये, सोनिया बाई से 45 हजार रुपये और रनो बाई से 20 हजार रुपये लिए गए थे।

मकान निर्माण नहीं होने की शिकायत पर तरेगांव जंगल पुलिस ने 13 अक्टूबर को ठेकेदार तुमेश गोड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


गरीबों के आवास की राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं : विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और पक्का मकान उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल संबंधित हितग्राही का अधिकार है। इस रकम का गलत इस्तेमाल करना या मकान बनाने के नाम पर गरीब परिवारों को परेशान करना गंभीर विषय है।

ऐसी शिकायतें मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हितग्राहियों को आवास निर्माण के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही सुनिश्चित किया जाए।


दोनों मामलों में पुलिस जांच शुरू

कबीरधाम जिले में सामने आए इन दो मामलों में कुल नौ हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपये लेने का आरोप है। शिकायतों के आधार पर चिल्फी और तरेगांव जंगल थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पुलिस अब संबंधित ठेकेदारों की भूमिका और शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आरोपों की सत्यता तथा कानूनी जिम्मेदारी जांच के बाद स्पष्ट होगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दोहराया है कि गरीब परिवारों को उनके अधिकार के आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आवास निर्माण में अनियमितता और हितग्राहियों की राशि के दुरुपयोग के मामलों में जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।