नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि SIR (Special Intensive Revision) और मतदाता सूची से जुड़े फैसले संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिए गए थे या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि केवल किसी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चुनाव आयोग में फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए। कोर्ट ने मामले में आयोग से आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रमाणित जानकारी मांगी है।


चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया पर सवाल

मामला चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कथित तौर पर उठाई गई आपत्तियों से जुड़ा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते 10 महीनों के दौरान मतदाता सूची, मतदाता पंजीकरण और आयोग की तकनीकी व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों में कई बार सवाल और आपत्तियां दर्ज की गईं।

चुनाव आयोग का कहना है कि मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा सवाल, सुझाव और आपत्तियां उठाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि SIR की समय-सारणी से जुड़े अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग स्वीकार नहीं की, लेकिन चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।

पीठ ने कहा कि आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय संस्था की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होने चाहिए। यदि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि कोई फैसला न तो सर्वसम्मति और न ही बहुमत से लिया गया, तो अदालत उस निर्णय के प्रभाव पर विचार कर सकती है।


मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश से इनकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसकी मांग मुख्य रूप से समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि किसी मीडिया रिपोर्ट के पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसी कारण अदालत ने केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष और संबंधित रिकॉर्ड देखना चाहेगा।


कैसे शुरू हुआ विवाद?

विवाद उस रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची, मतदाता पंजीकरण और चुनाव आयोग की तकनीकी प्रणालियों से जुड़े मामलों में कई बार आपत्तियां दर्ज की थीं।

चुनाव आयोग ने इन दावों को अंतिम निर्णयों में संस्थागत मतभेद मानने से इनकार किया है। आयोग के अनुसार, किसी प्रस्ताव के मसौदा चरण में अधिकारियों के बीच सवाल-जवाब और सुझाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।


याचिका में लगाए गए ये आरोप

पटना निवासी राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त उन शक्तियों का व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिनका प्रयोग पूरे चुनाव आयोग की सामूहिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।

याचिका में Form 6 में कथित बदलाव, मतदाता सूची के डेटाबेस के केंद्रीकरण और ECINet प्रणाली के जरिए नाम बहाल नहीं किए जाने से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।


चुनाव आयोग के जवाब पर टिकी अगली सुनवाई

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अब अदालत चुनाव आयोग का जवाब और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड देखेगी।

रिकॉर्ड की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित फैसलों में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया था या नहीं।