छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर, महतारी वंदन योजना से 20 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रही आर्थिक सहायता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनजातीय समाज की महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं को सहारा
मंत्री राजवाड़े के अनुसार, प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं की घरेलू जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद कर रही है।
वहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 2,072 विवाह कराए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की लगभग 580 बेटियां शामिल हैं।
वनांचल के गांवों तक पहुंच रहीं बुनियादी सुविधाएं
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सड़क जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के तहत 191 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 24,218 पक्के मकानों और 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा होने की जानकारी दी गई है। वहीं, 7,349 परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
6,691 गांवों के विकास पर विशेष ध्यान
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है।
जनजातीय विकास के बजट में बड़ा इजाफा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 के 21,492.34 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 42,165.95 करोड़ रुपये किया गया है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आदिवासी समाज का विकास सरकार की प्राथमिकता
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जनजातीय महापुरुषों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपराएं छत्तीसगढ़ की पहचान हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर विकसित होंगे।





