दुर्ग। जिला प्रशासन में कार्यों के बेहतर संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने डिप्टी कलेक्टरों के कार्यभार में व्यापक बदलाव किया है। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए नया दायित्व आवंटन आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार सोनल डेविड को मानव अधिकार आयोग से जुड़े मामलों, नागरिकता प्रमाण पत्र शाखा के नोडल अधिकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित कार्य, व्यापमं एवं परीक्षा शाखा, चिप्स परियोजना, चॉइस सेंटर, स्वान परियोजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था और मुख्यमंत्री घोषणा शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें नगरीय निकाय, डूडा, कौशल विकास, चिटफंड मामलों के निराकरण, जिला वेबसाइट प्रबंधन, सामान्य प्रशासन, जनगणना, भू-अर्जन, भू-बंटन, सीएसआर और डीएमएफ से जुड़े कार्य भी सौंपे गए हैं। साथ ही जिला कार्यालय की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य प्रशासनिक दायित्व भी उनके जिम्मे रहेंगे।

प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) दुर्ग (शहर) बनाया गया है। वे दुर्ग, मोहन नगर, पद्मनाभपुर और जीआरपी थाना क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत दांडिक मामलों का निपटारा करेंगे। इसके अलावा भू-अभिलेख, डायवर्सन, राजस्व, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अधोसंरचना, जिला नाजिर शाखा, जनदर्शन, पीजी पोर्टल, शिकायतों के निराकरण, प्रोटोकॉल, आवास आवंटन, नजूल, लाइसेंस शाखा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।

वहीं प्रेमूलाल साहू को अनुविभागीय दंडाधिकारी भिलाई नगर और छावनी का प्रभार दिया गया है। उनके अधिकार क्षेत्र में भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, नेवई, छावनी, सुपेला, खुर्सीपार और जामुल थाना क्षेत्र शामिल रहेंगे। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ बीएनएसएस के तहत दांडिक प्रकरणों का निराकरण करेंगे। साथ ही वित्त एवं स्थापना शाखा, पेंशन, नशा मुक्ति अभियान, दिव्यांगजन शिकायत निवारण, अभिलेखागार, मुख्यमंत्री सहायता कोष, संजीवनी कोष, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क शाखा समेत कई प्रशासनिक कार्यों का दायित्व भी निभाएंगे।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्वों के अलावा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य प्रशासनिक कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। नए आदेश के साथ ही जिला कार्यालय में कार्यों का पुनर्विभाजन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।