कैबिनेट के फैसले से 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलती रहेगी रियायत; 400 यूनिट तक खपत वाले पात्र परिवारों को लाभ

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही रियायत की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब पात्र परिवारों को 31 मार्च 2027 तक बिजली बिल में निर्धारित छूट का लाभ मिलता रहेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 7 लाख 25 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली बिल में राहत देने की योजना को मिला विस्तार

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर निर्धारित रियायत मिलती रहेगी। सरकार के इस निर्णय से बिजली बिल के बढ़ते खर्च का सामना कर रहे परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को भी लाभ

योजना के तहत प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को राहत के दायरे में रखा गया है। हालांकि, 400 यूनिट तक की पूरी बिजली मुफ्त नहीं होगी। उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 200 यूनिट तक की खपत पर रियायत का लाभ दिया जाएगा।

छह महीने बढ़ाई गई राहत की समयसीमा

पहले योजना की निर्धारित अवधि 30 सितंबर 2026 तक थी। अब राज्य सरकार ने इसे छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। इससे पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को अगले कुछ महीनों तक बिजली बिल में राहत मिलती रहेगी।

लाखों परिवारों के घरेलू बजट को मिलेगा सहारा

प्रदेश सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ेगा। बिजली बिल में रियायत जारी रहने से विशेष रूप से कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को फायदा होगा।

सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से पात्र परिवारों को अब 31 मार्च 2027 तक बिजली बिल में निर्धारित छूट का लाभ मिलता रहेगा।