बस्तर से सरगुजा तक मजबूत होगी रेल कनेक्टिविटी, 32 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण, नई रेल लाइनों और कॉरिडोर से उद्योग, व्यापार और यात्रियों को मिलेगा लाभ
रायपुर, 20 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में रेलवे विकास हेतु 7,470 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। वहीं, राज्य में लगभग 51,080 करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम जारी है। इन परियोजनाओं में नई रेल लाइनों का निर्माण, मौजूदा मार्गों का दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रेलवे के विस्तार को प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
रेलवे विकास के लिए मिला 7,470 करोड़ रुपये का बजट
छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 7,470 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान मिलने वाले औसतन 311 करोड़ रुपये के वार्षिक रेलवे बजट की तुलना में काफी अधिक है।
राज्य में लगभग 51,080 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनके माध्यम से रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने, माल परिवहन को सुगम बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रेल बजट में हुए आवंटन को प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
278 किलोमीटर लंबे नए रेल कॉरिडोर से बढ़ेगी परिवहन क्षमता
प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इनमें लगभग 278 किलोमीटर लंबा खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल कॉरिडोर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस परियोजना से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे व्यस्त रेलवे मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और इस्पात जैसे औद्योगिक उत्पादों के परिवहन में सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा मालगाड़ियों के संचालन में सुधार होने से उद्योगों की परिवहन लागत और समय कम करने में मदद मिल सकती है।
बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी रेल सुविधा
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी बहुल इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और कुछ पर विकास कार्य जारी हैं।
इनमें रावघाट-जगदलपुर, कटघोरा-डोंगरगढ़, सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर और अंबिकापुर-बरवाडीह जैसे रेल मार्ग शामिल हैं।
इसके अलावा किरंदुल-कोत्तागुडेम, गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा जैसे प्रस्तावित रेल संपर्कों से भविष्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होने की संभावना है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूरस्थ अंचलों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के लिए आवागमन के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 601 करोड़ की रेल परियोजना
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 601.90 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है।
इसके अंतर्गत पाराडोल से नागपुर रोड स्टेशन तक करीब 17.5 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बोरीडांड-चिरमिरी रेल मार्ग में आवश्यक बदलाव का कार्य भी शामिल है।
परियोजना के लिए ई-निविदा आमंत्रित की गई है और निर्माण कार्य को 730 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके तहत बड़े पुल, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, सिग्नल प्रणाली, ऑप्टिकल फाइबर केबल और विद्युतीकरण सहित विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे।
रायपुर-कुरूद और रावघाट रेल सेवा से यात्रियों को सुविधा
विजयादशमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के तहत ताड़ोकी-रावघाट रेल लाइन और अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया गया।
इसके साथ ही रायपुर-रावघाट और रायपुर-कुरूद के बीच यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ।
रायपुर से कुरूद के बीच रेल संपर्क विकसित होने से कुरूद, सिर्री, चटोद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजधानी आने-जाने के लिए अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिलेगा।
वहीं, रावघाट तक रेल संपर्क बढ़ने से बस्तर क्षेत्र में यात्रियों के आवागमन और खनिज परिवहन को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रायपुर से कुरूद तक 20 रुपये किराये की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, नियमित परिचालन और किराये की अंतिम पुष्टि रेलवे की आधिकारिक सूचना के अनुसार ही होगी।
प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की योजना है।
स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ परिसर, सुविधाजनक प्रवेश और निकास द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
चांपा, बालोद और सरोना सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों को भी लाभ होने की संभावना है।
विद्युतीकरण और आधुनिक सुरक्षा तकनीक पर जोर
प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।
रेल लाइनों के विद्युतीकरण, दोहरीकरण और आधुनिक सिग्नल प्रणाली के विस्तार से रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अलावा कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
वंदे भारत, अमृत भारत और मेमू जैसी रेल सेवाओं के माध्यम से यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।
उद्योग, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क का विस्तार केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे औद्योगिक गतिविधियों, पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में नई रेल परियोजनाओं के विकसित होने से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है।
बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने, माल परिवहन को आसान बनाने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में सहायता मिलने की संभावना है।
रेलवे परियोजनाओं से बदलेगी छत्तीसगढ़ की परिवहन व्यवस्था
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार, प्रदेश में रेल अधोसंरचना का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नई रेल लाइनें, आधुनिक स्टेशन और बेहतर यात्री सेवाएं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क को मजबूत कर सकती हैं।
अब इन परियोजनाओं के समयबद्ध निर्माण और प्रभावी संचालन पर ध्यान केंद्रित रहेगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों, व्यापारियों और उद्योगों को प्रस्तावित रेल सुविधाओं का लाभ मिल सके।





