समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले प्रशासन अलर्ट, बाहरी राज्यों से आने वाले धान और अवैध भंडारण पर रहेगी नजर; अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
खैरागढ़, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में अवैध धान कारोबार रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले संभावित गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य से विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। ये टीमें धान के अवैध परिवहन, भंडारण और खरीद-बिक्री की जांच करेंगी। अनियमितता मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंडी व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश
कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने जिले के थोक और फुटकर मंडी लाइसेंसधारी व्यापारियों की बैठक ली। इसमें व्यापारियों को धान खरीदी से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को खरीदी-बिक्री और भंडारण का सही रिकॉर्ड रखना होगा।
दूसरे राज्यों के धान पर रहेगी पैनी नजर
धान खरीदी के दौरान पड़ोसी राज्यों से अवैध तरीके से धान लाकर स्थानीय खरीदी केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रशासन विशेष रूप से ऐसे बिचौलियों पर नजर रखेगा, जो कम कीमत पर धान खरीदकर पंजीकृत किसानों के नाम से समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करते हैं।
छह विभागों की संयुक्त टीम करेगी जांच
अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त टीमों के माध्यम से संदिग्ध धान परिवहन, भंडारण और व्यापारिक गतिविधियों की जांच की जाएगी।
कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी निगरानी
जिले में धान की अवैध आवाजाही पर नियंत्रण के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहां से संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जांच दल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे।
मिलरों और बिचौलियों की गतिविधियों की भी होगी जांच
प्रशासन ने धान के संभावित पुनर्चक्रण और अवैध खरीद-बिक्री पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मिलरों, व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं के रिकॉर्ड की जांच की जा सकेगी। नियमों के विरुद्ध धान का कारोबार पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पात्र किसानों को लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता
अधिकारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि बिचौलियों और अवैध कारोबारियों के कारण किसानों के हित प्रभावित न हों।
प्रशासन ने व्यापारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने और जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है।





