नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और गठबंधन के कई सांसदों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। इस बीच राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है।


राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निकला मार्च

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस और INDIA गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता एकत्र हुए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध मार्च शुरू किया।

प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई।


सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

विरोध मार्च के दौरान राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता एस. प्रसन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े आरोपों को लेकर न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज विवरण के अनुसार, याचिका का डायरी नंबर 64196/2026 बताया गया है। याचिका की स्थिति लंबित दर्शाई गई है।

हालांकि, याचिका दाखिल होने का अर्थ आरोपों का न्यायिक रूप से प्रमाणित होना नहीं है।


राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

विरोध प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार के करीब 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।


सुरक्षा के मद्देनजर छह मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां

विपक्ष के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई।

सुरक्षा कारणों से दिल्ली के छह मेट्रो स्टेशनों पर शाम चार बजे तक प्रवेश और निकास की सुविधा अस्थायी रूप से बंद किए जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि, यात्रियों के लिए इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई।

मंडी हाउस और भगवान दास रोड सहित मार्च के मार्ग पर पुलिस की विशेष निगरानी रही।


अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बावजूद दोहरे मतदाताओं की समस्या बनी हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की।


भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष के प्रदर्शन पर सवाल उठाए।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आरोप तथ्यों के आधार पर लगाए जाने चाहिए।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर चुनावी पराजय के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।


जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई

इसी बीच जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति से संबंधित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

जंतर-मंतर को अधिकृत विरोध प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के फैसले पर भी विभिन्न संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है।


चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सियासी विवाद तेज

दिल्ली में हुए इस विरोध मार्च के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।

एक ओर कांग्रेस और INDIA गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तथा कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठा रही है।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अभी तक कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।