बीमा राशि के भुगतान से इनकार करना कंपनी को पड़ा भारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पुराने फैसले पलटकर 6 प्रतिशत ब्याज सहित रकम देने के दिए निर्देश

कबीरधाम, 20 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद बीमा राशि के लिए संघर्ष कर रही महिला को आखिरकार न्याय मिल गया है। पति की मृत्यु के बाद 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने से इनकार करने वाली कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को चार सप्ताह के भीतर पूरी राशि के साथ 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है। इस आदेश से पीड़ित परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

एक हजार रुपये में करवाया था 20 लाख का बीमा

कबीरधाम जिले की बोड़ला तहसील अंतर्गत ग्राम माराडबरा निवासी गणेश चिचाम का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बोड़ला शाखा में बचत खाता था। उन्होंने बैंक के माध्यम से एक हजार रुपये का प्रीमियम जमा कर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली थी। इस बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित परिजन को 20 लाख रुपये दिए जाने थे।

सड़क हादसे में गई थी गणेश चिचाम की जान

19 नवंबर 2023 को गणेश चिचाम मोटरसाइकिल से तरेगांव जंगल की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मछलीरवां मंदिर के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद पत्नी तिहारो चिचाम ने दुर्घटना बीमा के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार नहीं किया।

पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर रोका भुगतान

बीमा कंपनी ने हादसे में मृतक की कथित लापरवाही और पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 20 लाख रुपये का भुगतान करने से मना कर दिया। कंपनी के इस निर्णय के खिलाफ महिला ने उपभोक्ता आयोग का सहारा लिया। हालांकि, जिला उपभोक्ता आयोग से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद राज्य उपभोक्ता आयोग में भी अपील की गई, लेकिन वहां भी पहले के फैसले को बरकरार रखा गया।

राष्ट्रीय आयोग तक पहुंचा मामला, बदला फैसला

दोनों आयोगों से निराशा मिलने के बाद तिहारो चिचाम ने अधिवक्ता राजेश कुमार भावनानी के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी बात रखी। मामले की सुनवाई के दौरान दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों और बीमा कंपनी की आपत्तियों की समीक्षा की गई।

8 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि मृतक की लापरवाही को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। केवल पुलिस की प्राथमिकी और खात्मा रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा खारिज करना उचित नहीं माना जा सकता। रासायनिक जांच रिपोर्ट में भी किसी विषैले पदार्थ के सेवन की पुष्टि नहीं हुई थी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशों को निरस्त कर दिया।

चार सप्ताह में राशि देने का आदेश

राष्ट्रीय आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि महिला को 20 लाख रुपये की बीमा राशि चार सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही दुर्घटना में मृत्यु की तारीख से छह महीने बाद की अवधि से भुगतान की वास्तविक तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

बीमा उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसला

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में बीमा दावा हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस मामले ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियां केवल अनुमान या अप्रमाणित लापरवाही के आधार पर भुगतान से इनकार नहीं कर सकतीं।

करीब तीन वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली तिहारो चिचाम के पक्ष में आए इस फैसले से उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।