जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बाढ़ से प्रभावित किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। फसल और मकानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हजारों किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जगदलपुर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द राहत राशि देने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ट्रैक्टरों के साथ पूरे जगदलपुर शहर में चक्काजाम किया जाएगा।

बर्बाद फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

बस्तर में आई बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में किसानों की फसलें खराब हुई हैं। कई परिवारों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उचित मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार को हजारों किसान जगदलपुर पहुंचे और शहर में रैली निकाली।

प्रदर्शन में महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई किसान अपने साथ बाढ़ से खराब हुई फसल लेकर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए और प्रशासन से नुकसान के अनुरूप मुआवजा देने की मांग की।

प्रति एकड़ 65 हजार रुपये मुआवजे की मांग

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राज्य सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावितों को पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही है।

प्रदर्शनकारियों ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 65 हजार रुपये, कच्चे मकान के नुकसान पर तीन लाख रुपये और पक्के मकान के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।

इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये, बाढ़ में मारे गए मवेशियों के लिए 60 हजार रुपये सहायता और किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण माफ करने की मांग भी रखी गई।

10 दिनों का अल्टीमेटम, ट्रैक्टरों से शहर जाम करने की चेतावनी

किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दयाराम कश्यप ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 10 दिनों के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया, तो किसान ट्रैक्टरों के साथ जगदलपुर शहर में चक्काजाम करेंगे।

वहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने दिन-रात अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

किसानों ने कहा- नुकसान के मुकाबले राहत राशि नाकाफी

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि खेती में बीज, खाद, मजदूरी, कटाई और मिंजाई सहित कई खर्च होते हैं। ऐसे में बाढ़ से फसल बर्बाद होने के बाद मिलने वाली राहत राशि वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है।

किसान नेताओं के अनुसार, एक एकड़ में फसल की कटाई और मिंजाई जैसे कार्यों पर करीब आठ हजार रुपये तक खर्च होता है। उन्होंने सरकार की प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए फसल नुकसान का उचित आकलन कर मुआवजा देने की मांग की।

प्रशासन का दावा, मकान क्षति के लिए 30 करोड़ रुपये वितरित

इस मामले में अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने बताया कि राजस्व विभाग के सर्वे के आधार पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए करीब 30 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि फसल नुकसान का सर्वे अभी जारी है। अब तक करीब 50 लाख रुपये की राहत राशि प्रभावित किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

अपर कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसानों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन को राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा।

मुआवजे को लेकर बढ़ा दबाव, प्रशासन के अगले कदम पर नजर

बाढ़ प्रभावित किसानों का कहना है कि राहत राशि मिलने में देरी से उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। फसल बर्बाद होने के कारण कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

वहीं, प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन और राहत वितरण की प्रक्रिया जारी है।

फिलहाल किसानों ने सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर ट्रैक्टर मार्च, शहर में चक्काजाम और अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।