धमतरी से 90 वाहनों में सवार होकर पहुंचे करीब 1500 किसान, लंबित भुगतान और धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी; मंत्रालय घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका
रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आयोजित अन्नदाता गर्जना रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। धमतरी जिले से करीब 1500 किसान 90 वाहनों के काफिले में राजधानी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की।
मंत्रालय घेराव से पहले पुलिस ने रोका काफिला
धरना स्थल पर सभा के बाद किसान महानदी भवन मंत्रालय की ओर कूच करने लगे। इस दौरान पुलिस ने रेलवे ब्रिज के पास बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे नाराज किसान सड़क पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक विरोध जताने के बाद किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
धान का मूल्य 3358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
किसान संगठन ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 का करीब 1700 करोड़ रुपये लंबित भुगतान जल्द जारी करने की बात कही। किसान नेताओं का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से खेती-किसानी से जुड़ी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं।
धान खरीदी के नियमों में बदलाव की मांग
किसानों ने धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू कर 15 फरवरी तक जारी रखने की मांग की। उन्होंने धान की तौल सीमा 40 किलो 700 ग्राम रखने के साथ ही किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार पर्याप्त टोकन उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।
फसल नुकसान और सिंचाई योजनाओं पर भी जोर
प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और पैरी हाईडैम को मंजूरी देने की मांग की। इसके अलावा खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने, मक्का और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा फल-सब्जी उत्पादकों को कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का मुद्दा भी उठाया गया।
आश्वासन के बाद समाप्त हुआ प्रदर्शन
भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष लालाराम चंद्राकर के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने पक्ष रखा। ज्ञापन सौंपने और मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।
किसान संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि खेती से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।





