सरगुजा/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जंगल की जमीन से जुड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। चलगली थाना क्षेत्र में एक परिवार पर करीब 10 एकड़ शासकीय जंगल की जमीन पर फर्जी वन अधिकार पट्टे के जरिए कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
15 हजार रुपये देकर बनवाए तीन फर्जी पट्टे
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ग्राम केरता निवासी शिवलाल ने कथित तौर पर दलाल रामशकल उर्फ सकलू को 15 हजार रुपये दिए थे। इसके बदले उसे तीन अलग-अलग वन अधिकार पट्टे और संबंधित पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गईं।
इन दस्तावेजों में दो हेक्टेयर जमीन शिवलाल के नाम, 1.200 हेक्टेयर उसकी पत्नी रमपतिया के नाम और 0.800 हेक्टेयर जमीन उसके बेटे रामकुमार के नाम दर्शाई गई थी। इस तरह कुल चार हेक्टेयर यानी करीब 10 एकड़ जंगल की जमीन का पट्टा तैयार किया गया था।
जंगल में कब्जे की सूचना से खुला मामला
मामले का खुलासा वन विभाग की सतर्कता से हुआ। जानकारी के मुताबिक, मानिकपुर सर्किल के वनपाल अनिल कुजूर को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि बीट मुरका के जंगल में शिवलाल झोपड़ी बनाकर जमीन पर कब्जा कर रहा है।
सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां शिवलाल ने अधिकारियों को वन अधिकार पट्टे से जुड़े दस्तावेज दिखाए। हालांकि, इन दस्तावेजों में खसरा और कंपार्टमेंट नंबर से संबंधित जानकारी स्पष्ट नहीं थी, जिससे अधिकारियों को दस्तावेजों की वैधता पर संदेह हुआ।
जांच में सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला कोई नाम
संदेह होने पर वन विभाग ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया। इसके लिए रिकॉर्ड सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के माध्यम से कलेक्टर भू-अभिलेख कार्यालय, अंबिकापुर भेजे गए।
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित रिकॉर्ड में शिवलाल, उसकी पत्नी और बेटे के नाम से ऐसी जमीन का कोई पंजीयन दर्ज नहीं था। कार्यालय की ओर से यह भी बताया गया कि संबंधित वन अधिकार पट्टे जारी नहीं किए गए थे।
तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
दस्तावेजों की जांच के बाद वनपाल अनिल कुजूर की लिखित शिकायत पर चलगली थाने में शिवलाल, उसके बेटे रामकुमार और कथित तौर पर फर्जी पट्टा तैयार करने वाले रामशकल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 336(3), 338 और 3(5) के तहत कार्रवाई की है। वन विभाग ने फर्जी दस्तावेज, जब्ती पंचनामा, संबंधित व्यक्ति का बयान और भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त पत्र को जांच में शामिल किया है।
वन विभाग और पुलिस की जांच जारी
अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी वन अधिकार पट्टे तैयार करने के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही जंगल की जमीन पर कब्जे की कोशिश और दस्तावेज तैयार करने से जुड़े पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
वन विभाग की कार्रवाई के बाद यह मामला सामने आया है और आगे की जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।





