तेज रफ्तार बाइक से एक्टिवा सवार की मौत के मामले में दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वाले युवक को पांच साल का सश्रम कारावास, वाहन सौंपने वाले पिता को भी अदालत ने ठहराया दोषी।
दुर्ग, 1 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क हादसे से जुड़े मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस तेज रफ्तार बाइक चलाकर एक व्यक्ति की जान लेने के मामले में सत्र न्यायालय ने मोहित बघेल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, बिना वैध लाइसेंस बेटे को बाइक चलाने देने के मामले में उसके पिता को भी तीन महीने के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।
तेज रफ्तार बाइक ने एक्टिवा को मारी थी टक्कर
जानकारी के अनुसार, घटना 4 अगस्त 2025 की रात करीब साढ़े आठ बजे कोलका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास हुई थी। मोहित बघेल अपने दोस्त वासुदेव ठाकुर को बाइक पर बैठाकर तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था।
आरोप था कि पीछे बैठे दोस्त ने कई बार रफ्तार कम करने के लिए कहा, लेकिन मोहित ने उसकी बात नहीं मानी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में चली गई और सामने से आ रही एक्टिवा से टकरा गई।
हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल
टक्कर में एक्टिवा सवार शादान अली के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी उत्तम पांड गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने पर न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने बेटे और पिता दोनों को सुनाई सजा
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने पैरवी की।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मोहित बघेल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, बिना लाइसेंस बेटे को बाइक सौंपने के लिए उसके पिता को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई।
बिना लाइसेंस वाहन देने पर मालिक भी जिम्मेदार
मोटरयान अधिनियम के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की अनुमति देना कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है। ऐसे मामलों में वाहन स्वामी को भी जुर्माना या कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
तीन वर्षों में 201 मामलों में कार्रवाई
उपलब्ध पुलिस आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इस तरह के 201 मामलों में कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में 13, वर्ष 2025 में 78 और वर्ष 2026 में 110 प्रकरण दर्ज किए गए।
दुर्ग अदालत का यह फैसला वाहन मालिकों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस किसी को वाहन चलाने देना गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बन सकता है।





