जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम और पेसा कानून में अधिकार देने की उठाई मांग, समाज के प्रतिनिधियों ने संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर जताई चिंता

अंतागढ़, 20 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। कांकेर जिले के अंतागढ़ में समाज के ब्लॉक इकाई पदाधिकारियों ने कांकेर सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधायक के नाम ज्ञापन सौंपकर आरक्षण, जातिगत जनगणना और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सांसद और विधायक के प्रतिनिधियों को सौंपा गया।


27 प्रतिशत आरक्षण देने की उठाई मांग

सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 52 प्रतिशत से अधिक होने का उनका अनुमान है। इसके बावजूद समाज को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।

समाज ने मांग की कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की व्यवस्था के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कानूनी पहल की जाए।


जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग

ज्ञापन में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग से गणना कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह ओबीसी के लिए भी जनगणना प्रपत्र में पृथक कॉलम होना चाहिए। इससे पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का स्पष्ट आकलन हो सकेगा।


पंचायत चुनावों में प्रतिनिधित्व को लेकर जताई चिंता

सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

समाज ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।


पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून में अधिकार देने की मांग

ज्ञापन में बस्तर संभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को पांचवीं अनुसूची से जुड़ी सुविधाओं और पेसा कानून (PESA Act) के अंतर्गत अधिकार देने की मांग भी शामिल है।

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बस्तर क्षेत्र में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग लंबे समय से स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। उनकी जीवनशैली और परंपराओं में स्थानीय आदिवासी समुदायों से कई समानताएं देखने को मिलती हैं।

इसी आधार पर समाज ने पेसा कानून के अंतर्गत स्वशासन से संबंधित अधिकारों का विस्तार अन्य पिछड़ा वर्ग तक करने के लिए कानूनी पहल की मांग की है।


सांसद और विधायक से शीघ्र पहल करने का आग्रह

सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के पदाधिकारियों ने सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधायक से मांगों को उचित मंच पर उठाने और इनके समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।

पदाधिकारियों ने कहा कि आरक्षण, जनगणना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे समाज के भविष्य से संबंधित हैं। इन विषयों पर समय रहते उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर के पदाधिकारी तथा समाज के सदस्य उपस्थित रहे।


मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद

ज्ञापन सौंपने के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और संबंधित स्तर पर उचित पहल करेंगे।

फिलहाल समाज ने अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पर समाज की नजर बनी हुई है।