रायपुर। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनआईटी रायपुर में करीब 88.76 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रदेश के पांचों संभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र और पहले चरण में 20 डेटा लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
AI, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा की मिलेगी आधुनिक सुविधा
एनआईटी रायपुर में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम किया जाएगा। यहां सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी, जहां छात्र नए शोध और तकनीकी प्रयोग कर सकेंगे।
इस परियोजना के लिए मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की ओर से 71 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग दिया जा रहा है। उद्योगपति रामदेव अग्रवाल की पहल पर बनने वाले संस्थान का नाम उनकी माता की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है।
पांच संभागों में AI सेंटर, 20 डेटा लैब की तैयारी
राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में AI केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। पहले वर्ष में 20 डेटा लैब शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से AI प्रशिक्षण देना है। शुरुआती चरण में 15 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी है।
नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण से युवा अपने स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन और मुख्यमंत्री AI मिशन के लिए 500-500 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है।
तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
इन पहलों से प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध सुविधाओं और उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है।
सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ केवल तकनीक का उपयोग करने वाला राज्य न रहकर नई तकनीक विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा देने वाले राज्यों में अपनी पहचान बनाए।





