छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने वर्ष 2017 से जुलाई 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग उठाई। पंडरिया विधायक भावना बोहरा से मुलाकात कर केंद्र सरकार के समान देय तिथि से डीए देने की मांग की।

कवर्धा, 1 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा से मुलाकात कर 99 महीने के लंबित महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स के भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।


वर्ष 2017 से लंबित एरियर्स के भुगतान की मांग

शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2017 से जुलाई 2026 तक विभिन्न अवधियों के महंगाई भत्ते का अंतर बकाया है। संघ ने मांग की कि कर्मचारियों और शिक्षकों को केंद्र सरकार के समान निर्धारित देय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लंबे समय से लंबित एरियर्स का भुगतान होने से शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।


विनोद गुप्ता और धनुक वर्मा के नेतृत्व में मुलाकात

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के दुर्ग संभाग प्रभारी एवं संभाग अध्यक्ष विनोद गुप्ता तथा कबीरधाम जिलाध्यक्ष धनुक वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधायक भावना बोहरा से मुलाकात की।

संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने और लंबित भुगतान के संबंध में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।


विधायक भावना बोहरा ने दिया चर्चा का आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुनने के बाद विधायक भावना बोहरा ने महंगाई भत्ता एरियर्स के विषय में राज्य सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया।

शिक्षक संघ को उम्मीद है कि शासन स्तर पर पहल होने से लंबे समय से लंबित भुगतान के मुद्दे का समाधान निकल सकेगा।


एक नवंबर से 60 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। नई दर एक नवंबर 2026 से प्रभावी है।

हालांकि, शिक्षक संघ की मांग पिछली अवधियों के बकाया एरियर्स से संबंधित है, जिसका भुगतान अलग विषय है।

फिलहाल शिक्षक संघ ने लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग विधायक के सामने रखी है। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार की आगामी पहल का इंतजार रहेगा।