रायपुर। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में 24 जुलाई को यूसीसी के प्रारूप (ड्राफ्ट) को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को लेकर विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा होगी।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। समिति में प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र के कई अनुभवी सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन कर राज्य के लिए यूसीसी का प्रारूप तैयार करेंगे।
बैठक में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। समिति इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर एक समान कानूनी व्यवस्था का मसौदा तैयार करेगी।
जानकारी के अनुसार, समिति अपनी सिफारिशों के आधार पर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार कानूनी परीक्षण के उपरांत प्रस्ताव को कैबिनेट और विधानसभा में पेश करने पर निर्णय ले सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है।
