केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के तहत छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।
रायपुर, 1 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तहत प्रदेश को 3,602 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी की गई है। इस राशि से राज्य में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन को गति मिलने की उम्मीद है।
राज्यों को जारी किए 1.09 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को विभिन्न राज्यों के लिए कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण किस्त जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से में 3,602 करोड़ रुपये आए हैं।
केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्यों को विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जताया आभार
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले राज्यों को अग्रिम कर हस्तांतरण की राशि जारी करना महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।
विकास परियोजनाओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग
वित्त मंत्री चौधरी के अनुसार, केंद्र से प्राप्त राशि प्रदेश में अधोसंरचना विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।
इससे राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के संचालन और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
क्या है कर हस्तांतरण की व्यवस्था?
केंद्र सरकार केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है। इसे कर हस्तांतरण या टैक्स डिवोल्यूशन कहा जाता है।
यह राज्यों की नियमित वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे राज्य सरकारों को विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध होता है।
प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी मजबूती
अग्रिम कर हस्तांतरण से छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह राशि उपयोगी साबित हो सकती है।
केंद्र से मिली 3,602 करोड़ रुपये की राशि से छत्तीसगढ़ के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।





