हाउसिंग बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 700 करोड़ की ऋण देनदारी समाप्त; 1800 करोड़ का राजस्व अर्जित करने और 8 हजार संपत्तियां बेचने की जानकारी
रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के साथ अब अधोसंरचना विकास को भी नई गति देने की तैयारी है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) के कार्यों का विस्तार करने जा रही है। अब मंडल केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क, पुल-पुलिया, स्टेडियम, खेल परिसर और शासकीय भवनों के निर्माण में भी अपनी भूमिका बढ़ाएगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में हाउसिंग बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नवा रायपुर में आयोजित कार्यशाला में मंत्री ने बताया विजन
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि मंडल को आधुनिक तकनीक, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नई कार्यप्रणाली अपनाकर एक मजबूत अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में स्थापित करना होगा।
700 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी समाप्त
मंत्री चौधरी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड पहले आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। बड़ी ऋण देनदारी और लंबे समय से खाली पड़ी संपत्तियों के कारण मंडल की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे मंडल को वित्तीय राहत मिली है और नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है।
8 हजार संपत्तियों की बिक्री, 1800 करोड़ का राजस्व
हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने करीब 8 हजार संपत्तियों की बिक्री की है। इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना और बेहतर विपणन व्यवस्था के कारण लंबे समय से खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री में तेजी आई है। इसके अलावा करीब 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है।
अब सड़क, पुल और खेल परिसर भी बनाएगा हाउसिंग बोर्ड
मंत्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी इंजीनियरों और तकनीकी अधिकारियों की टीम उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग आवास निर्माण के साथ अन्य विकास कार्यों में भी किया जाना चाहिए।
मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, सार्वजनिक भवन, स्टेडियम और आधुनिक खेल परिसरों के निर्माण में विशेषज्ञ संस्था के रूप में विकसित करने की योजना है। उन्होंने अधिकारियों को अगले दो वर्षों में दूसरे राज्यों की परियोजनाएं हासिल करने का लक्ष्य लेकर काम करने को भी कहा।
नई आवासीय परियोजनाओं के लिए बुकिंग की शर्त
हाउसिंग बोर्ड अब आवासीय योजनाएं शुरू करने से पहले उनकी मांग और बुकिंग का आकलन करेगा। नई व्यवस्था में शुरुआती तीन महीनों के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
इसका उद्देश्य बिना पर्याप्त मांग के मकान बनाने से बचना और मंडल को आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रखना है।
सेरीखेड़ी परियोजना में 94 एकड़ जमीन बचाने की पहल
मंत्री ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास परियोजना का उदाहरण दिया।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक गणना के अनुसार विकास लागत के समायोजन के लिए लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। पीपीपी मॉडल के तहत प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता घटकर करीब 124 एकड़ रह गई।
इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई है, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में किया जा सकता है।
प्रदेश के सभी 33 जिलों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल मकान बनाना और बेचना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित टाउनशिप विकसित करना है।
इन आवासीय परिसरों में उद्यान, बाजार, सामुदायिक भवन, पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
एआई और आधुनिक तकनीक से बदलेगी कार्यप्रणाली
प्रशिक्षण कार्यशाला में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑनलाइन आवास प्रबंधन, वित्तीय जोखिम प्रबंधन, टाउन प्लानिंग और आधुनिक निर्माण तकनीकों की जानकारी दी गई।
इस दौरान आईआईएम रायपुर सहित विभिन्न तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों से नई तकनीकों का उपयोग करते हुए परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में होगी अहम भूमिका
मंत्री चौधरी ने कहा कि सड़क, आवासीय परिसर, खेल अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।
उन्होंने अधिकारियों से हाउसिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और नई परियोजनाओं में निजी निवेश तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
सरकार की योजना के अनुसार, आने वाले वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को आवास निर्माण के साथ प्रदेश के अधोसंरचना विकास में व्यापक भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा।
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