रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए भूमि आरक्षण तथा Affordable Housing in Partnership (AHP) मॉडल के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य की कार्यप्रणाली को Best Practice के रूप में मान्यता दी है।
विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा राज्य मिशन संचालक सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।
सीएम साय ने टीम को दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, SUDA और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है।
25,413 आवासों के लिए बिना सरकारी खर्च के मिली जमीन
शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण में जमीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने निजी कॉलोनियों में EWS और LIG वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू किया।
इस व्यवस्था से राज्य में 25,413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के भूमि उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत 17,790 आवास और योजना 2.0 के तहत 7,623 आवास शामिल हैं।
विकसित शहरी क्षेत्रों में भी मिलेगा आवास
इस पहल का उद्देश्य कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को केवल शहरों के बाहरी हिस्सों में ही नहीं, बल्कि नियोजित कॉलोनियों और विकसित शहरी क्षेत्रों में भी आवास उपलब्ध कराना है।
इससे लाभार्थियों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
AHP मॉडल पर विशेष फोकस
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत AHP मॉडल को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। जमीन की उपलब्धता से लेकर परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता तक लगातार निगरानी की जा रही है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और SUDA ने नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिससे शहरी गरीब परिवारों के लिए किफायती आवास की उपलब्धता में तेजी आई है।
डिप्टी CM अरुण साव ने भी दी बधाई
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के लिए केवल योजनाएं बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन की उपलब्धता से लेकर मकान निर्माण तक एक प्रभावी व्यवस्था तैयार की है।
25 हजार से ज्यादा परिवारों के पक्के घर का सपना होगा पूरा
राज्य सरकार की इस पहल से 25 हजार से अधिक शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है।
निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण की व्यवस्था ने जहां आवास निर्माण के लिए जमीन की समस्या का समाधान किया है, वहीं कमजोर वर्गों को विकसित शहरी क्षेत्रों और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने का रास्ता भी तैयार किया है।
विश्व पर्यावास दिवस पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ की आवास नीति, नवाचार और कार्यप्रणाली की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के रूप में देखा जा रहा है।





