15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्रों की होगी व्यवस्था; कम उत्पादन पर भी किसानों को मिलेगी आदान सहायता, 76 हजार हेक्टेयर भूमि में बढ़ेगी सिंचाई सुविधा

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी धान खरीदी सीजन से पहले किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। वहीं, धान खरीदी में बिचौलियों की दखलअंदाजी रोकने और वास्तविक किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।

कम पैदावार होने पर भी किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, किसानों को केवल उत्पादित धान की मात्रा के आधार पर ही आदान सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि निर्धारित रकबे और पात्रता के अनुसार भी लाभ दिया जाएगा।

यदि किसी किसान की एक एकड़ भूमि में निर्धारित 21 क्विंटल के मुकाबले 15 क्विंटल धान का उत्पादन होता है, तो शेष छह क्विंटल के मानक के अनुरूप भी उसे आदान सहायता मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त धान खरीदकर बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना और खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं पर रोक लगाना है।

15 नवंबर से धान खरीदी, डिजिटल निगरानी होगी मजबूत

प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की सहायता मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था बताई गई है।

धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड और फसल सर्वे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इससे फर्जी पंजीयन, अवैध धान की आवक और खरीदी में गड़बड़ी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिचौलियों पर लगेगी लगाम, सरकारी खर्च में भी आएगी कमी

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने और किसानों के नाम पर खरीदी कराने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी सख्त की जाएगी।

नई व्यवस्था से वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिलने के साथ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन में लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और करीब 12 हजार करोड़ रुपये की संभावित बचत का आकलन किया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं से 76 हजार हेक्टेयर भूमि को मिलेगा पानी

धान खरीदी के साथ राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार, प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

इसके अलावा करीब 1500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 2800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने पर लगभग 76 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचने की उम्मीद है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहल

राज्य सरकार का कहना है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। नई व्यवस्था से किसानों को उपज बेचने में सुविधा मिलने और बिचौलियों की भूमिका घटने की उम्मीद है।

हालांकि, किसानों को नई आदान सहायता व्यवस्था का वास्तविक लाभ कितना मिलेगा, यह सरकारी दिशानिर्देशों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।