धान खरीदी की लंबित राशि और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान संघ का आंदोलन शुरू, 31 अक्टूबर तक विभिन्न जिलों में सभाएं कर उठाएंगे किसानों के मुद्दे

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। प्रदेश के किसान संगठनों ने 6066 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। छत्तीसगढ़ किसान संघ के नेतृत्व में 26 अक्टूबर से 'दाम सत्याग्रह यात्रा' शुरू की गई है। इस अभियान के जरिए किसान सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के साथ ही प्रदेशभर में किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।

छह जिलों में पहुंचेगी दाम सत्याग्रह यात्रा

छत्तीसगढ़ किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम के नेतृत्व में निकाली जा रही यह यात्रा 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। रायपुर से शुरू हुआ अभियान धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और नारायणपुर तक पहुंचेगा। यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर किसान सभाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की जाएगी।

किसान संघ ने बताया कहां कितना भुगतान बाकी

संगठन का दावा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए 149 लाख टन धान पर 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करीब 1743 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। वहीं, वर्ष 2025-26 में खरीदे गए 141.04 लाख टन धान पर 186 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग 2623 करोड़ रुपये बाकी बताए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा किया गया है। इस तरह संगठन ने कुल 6066 करोड़ रुपये का भुगतान शेष होने की बात कही है।

धान का दाम 3358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

किसान संघ ने आगामी धान खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 3358 रुपये मूल्य निर्धारित करने की मांग भी उठाई है। संगठन का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। इसके साथ ही समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग भी की जा रही है।

किसानों की आर्थिक परेशानी को लेकर जताई चिंता

किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम ने बकाया भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। संगठन के अनुसार, राशि समय पर नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। खेती से जुड़े खर्च और अन्य जरूरतों को पूरा करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार के रुख पर टिकी किसानों की नजर

प्रदेश में आगामी धान खरीदी की तैयारियों के बीच बकाया भुगतान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। किसान संघ ने स्पष्ट किया है कि दाम सत्याग्रह यात्रा के जरिए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अब किसानों की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई पर बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि 6066 करोड़ रुपये का बकाया होने संबंधी आंकड़े किसान संघ के दावे पर आधारित हैं। इनकी सरकारी पुष्टि और प्रशासन का पक्ष सामने आना शेष है।