भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने रखीं 10 सूत्रीय मांगें, धान का मूल्य 3,358 रुपये प्रति क्विंटल करने और 1,700 करोड़ रुपये के कथित बकाया भुगतान की मांग को लेकर नया रायपुर में जुटेंगे किसान।

रायपुर, 25 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले किसानों की मांगों ने राज्य सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। भारतीय किसान संघ ने धान की वर्तमान खरीदी दर में 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर किसान संघ ने 27 अक्टूबर को नया रायपुर में विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

धान की कीमत 3,358 रुपये करने की मांग

भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। संगठन की मांग है कि प्रदेश में किसानों को मिलने वाली 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की कुल दर में यह राशि जोड़कर भुगतान किया जाए। इसके आधार पर किसान संघ ने धान का मूल्य 3,358 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है।

27 अक्टूबर को महानदी भवन का करेंगे घेराव

अपनी मांगों को लेकर किसान संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजा है। संगठन ने 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नया रायपुर में अन्नदाता गर्जना रैली आयोजित करने की घोषणा की है। इस दौरान किसान महानदी भवन का घेराव कर अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि इसी दिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी प्रस्तावित है। ऐसे में किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

पुराने भुगतान को लेकर भी उठाए सवाल

किसान संघ ने वर्ष 2022-23 के धान खरीदी सीजन से जुड़े कथित बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। संगठन के मुताबिक किसानों की करीब 1,700 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान लंबित है। किसान संघ ने सरकार से इस मामले का निराकरण कर संबंधित किसानों को जल्द राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।

धान खरीदी की अवधि बढ़ाने पर जोर

संगठन ने धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू कर 15 फरवरी तक जारी रखने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त समय मिलने से उपज बेचने में आने वाली परेशानियां कम होंगी। इसके साथ ही टोकन जारी करने की व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता भी जताई गई है।

मुआवजा, सिंचाई और खाद की समस्या भी उठाई

भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों में बाढ़ से प्रभावित फसलों का उचित मुआवजा, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने जैसे मुद्दों को भी शामिल किया है। इसके अलावा मक्का और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा गौवंदन योजना लागू करने की मांग की गई है।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच किसान संघ की आंदोलन की घोषणा से किसानों से जुड़े मुद्दे फिर चर्चा में आ गए हैं। संगठन ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। हालांकि, धान की खरीदी दर बढ़ाने या अन्य मांगों को स्वीकार करने के संबंध में सरकार की ओर से अभी कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।