15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, 10 नवंबर से जारी होंगे ऑनलाइन टोकन; दूरदराज के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत।

रायपुर, 31 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने किसानों के हित में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी। इससे प्रदेश के दो लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसानों को अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी दौड़

नए उपार्जन केंद्र खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी। इससे धान परिवहन पर होने वाला खर्च भी कम होगा। साथ ही खरीदी केंद्रों में भीड़ घटने और किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

15 नवंबर से होगी धान खरीदी की शुरुआत

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएंगे। किसान 'तुंहर टोकन' मोबाइल एप के जरिए घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

खरीदी केंद्रों में ट्रायल रन की तैयारी

धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 2 से 5 नवंबर तक उपार्जन केंद्रों और समितियों में ट्रायल रन किया जाएगा। इस दौरान तकनीकी व्यवस्थाओं और खरीदी से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी, ताकि किसानों को धान बेचते समय अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

छोटे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

सरकार के इस निर्णय का लाभ विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की उम्मीद है। नए केंद्र शुरू होने से किसानों की उपज की तौल, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम हो सकता है। वहीं, खरीदी केंद्रों का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में धान खरीदी व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी।

धान खरीदी में पारदर्शिता पर जोर

राज्य सरकार धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नए केंद्रों की स्थापना से किसानों को नजदीक में अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और खरीदी व्यवस्था पर बढ़ने वाले दबाव को भी कम किया जा सकेगा।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसानों को धान बेचने में सहूलियत मिलने के साथ समय और परिवहन खर्च की बचत होने की उम्मीद है।