जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बाढ़ से बेघर हुए परिवारों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक आपदा में अपना आशियाना गंवा चुके ग्रामीणों को सरकार की ओर से मकान निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई थी। लेकिन पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक की बड़ांजी शाखा ने उनके खातों में पहुंची मुआवजा राशि से पुराने कर्ज की किस्त काट ली। इससे नाराज महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कटौती की गई रकम वापस दिलाने की मांग की है।


बाढ़ में उजड़े घर, राहत राशि से कट गई किस्त

मामला ग्राम पंचायत गुमडेल के आश्रित ग्राम कुरुषपाल, कौरपाल और कानापाल का है। यहां भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त होकर ढह गए थे। प्रभावित लोगों को दोबारा घर बनाने के लिए शासन की ओर से 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी।

महिलाओं का कहना है कि जैसे ही मुआवजे की रकम उनके बैंक खातों में जमा हुई, उसमें से ऋण की किस्त काट ली गई। उनका आरोप है कि कटौती करने से पहले उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं दी गई।


महिला समूह से लिया था रोजगार के लिए कर्ज

प्रभावित महिलाओं के अनुसार, उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण लिया था। इस रकम का उपयोग मछली पालन और बकरी पालन जैसे छोटे व्यवसायों में किया जा रहा था, जिससे परिवार की आजीविका चलती थी।

बाढ़ ने उनके घरों के साथ रोजगार और घरेलू व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। ऐसे में सरकारी सहायता राशि उनके लिए मकान दोबारा बनाने का महत्वपूर्ण सहारा थी। लेकिन ऋण की किस्त कटने से अब निर्माण कार्य के लिए पैसों की कमी हो गई है।


स्कूल से हटने के बाद तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर

बाढ़ के बाद बेघर हुए परिवारों को शुरुआत में नजदीकी स्कूल भवन में अस्थायी आश्रय दिया गया था। लेकिन परीक्षाएं शुरू होने के कारण उन्हें स्कूल परिसर खाली करना पड़ा।

अब कई परिवार छोटे बच्चों के साथ प्लास्टिक के तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। पक्की छत नहीं होने से उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच परिवार की जरूरतें पूरी करना और घर का पुनर्निर्माण कराना मुश्किल हो गया है।


कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार

पीड़ित महिलाओं ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि आपदा राहत के रूप में मिली राशि से काटी गई ऋण की किस्त वापस दिलाई जाए, ताकि वे अपने क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण करा सकें।

महिलाओं का कहना है कि बाढ़ के कारण पहले ही उनका भारी नुकसान हो चुका है। अब मुआवजे की रकम में कटौती होने से आर्थिक संकट और गहरा गया है।


बैंक का पक्ष आना बाकी, कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा की ओर से महिलाओं के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि बैंक ने किस नियम या प्रक्रिया के तहत राहत राशि से ऋण की किस्त समायोजित की।

पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन उनकी शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। फिलहाल बेघर ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार के लिए सुरक्षित आश्रय और मकान निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने की है।