विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आया मामला, 23 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल से पूरी हुई डिपोर्टेशन प्रक्रिया; आधार और राशन कार्ड की वैधता की भी होगी जांच

दुर्ग, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध रूप से निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पश्चिम बंगाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सहयोग से 23 अक्टूबर को डिपोर्टेशन की कार्रवाई पूरी की। पुलिस के अनुसार, विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों और निवास संबंधी जानकारी के सत्यापन के दौरान महिला के अवैध रूप से भारत में रहने का मामला सामने आया था।


दस्तावेजों की जांच में सामने आया अवैध निवास का मामला

दुर्ग पुलिस के मुताबिक, जिले में विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके निवास संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान रीना अख्तर के भारत में अवैध रूप से निवास करने की जानकारी मिली।

इसके बाद पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। मामले में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर महिला को भारत से बाहर भेजने की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।


पश्चिम बंगाल में IB और BSF के सहयोग से हुई कार्रवाई

कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दुर्ग पुलिस की विशेष टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के सहयोग से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी की गई।

पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को रीना अख्तर को नियमानुसार भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय किया गया।


आधार कार्ड और राशन कार्ड की भी होगी जांच

पुलिस ने बताया कि रीना अख्तर के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज होने की जानकारी सामने आई है। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और इन्हें जारी किए जाने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है।

संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है कि दस्तावेज किन परिस्थितियों में बनाए गए और उनके लिए किन अभिलेखों का उपयोग किया गया था।

यदि जांच में किसी दस्तावेज के गलत या अवैध तरीके से प्राप्त किए जाने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दस्तावेजों की वैधता को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित विभागों की जांच के बाद ही होगा।


विदेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए अभियान जारी

दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके निवास संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

इस दौरान संदिग्ध मामलों की जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित केंद्रीय एजेंसियों तथा विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, प्रत्येक मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी विदेशी नागरिक के अवैध निवास या फर्जी दस्तावेजों से संबंधित विश्वसनीय जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

पुलिस का कहना है कि प्राप्त सूचनाओं की जांच की जाएगी और तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।


सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

अवैध प्रवास और संदिग्ध दस्तावेजों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है।

दुर्ग पुलिस के अनुसार, जिले में पहचान और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। संबंधित एजेंसियों के सहयोग से नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।