रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में दो किफायती आवास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन दोनों परियोजनाओं के तहत कुल 100 आवास बनाए जाएंगे। परियोजनाओं की कुल लागत 5 करोड़ 56 लाख रुपये तय की गई है। मंजूरी भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की ओर से दी गई है।

बांसटाल में बनेंगे 40 आवास

रायपुर के बांसटाल स्वीपर कॉलोनी स्लम के पुनर्वास के लिए 40 आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर कुल 2 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च होंगे।

योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रति आवास 1.50 लाख रुपये के हिसाब से कुल 60 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से प्रति आवास 2.33 लाख रुपये के हिसाब से कुल 93 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा लाभार्थियों से प्रति आवास 1.45 लाख रुपये के हिसाब से कुल 58 लाख रुपये का अंशदान लिया जाएगा।

अमलीडीह में कमजोर आय वर्ग के लिए 60 मकान

दूसरी परियोजना अमलीडीह में कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए होगी। यहां 60 आवास बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 3 करोड़ 45 लाख रुपये होगी।

इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रति आवास 1.50 लाख रुपये के हिसाब से कुल 90 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से प्रति आवास 1 लाख रुपये के हिसाब से कुल 60 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं लाभार्थियों से प्रति आवास 3.45 लाख रुपये के हिसाब से कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपये का अंशदान लिया जाएगा।

36 महीने में पूरा करना होगा निर्माण

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दोनों परियोजनाओं का निर्माण स्वीकृति की तारीख से 36 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

पारदर्शी प्रक्रिया से होगा आवासों का आवंटन

राज्य शासन ने निर्देश दिया है कि दोनों परियोजनाओं में तैयार होने वाले मकानों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाए।

इसके साथ ही दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए भूतल या निचली मंजिल पर आवास देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस मंजूरी से रायपुर में शहरी गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में नई परियोजनाओं का रास्ता साफ हुआ है।