नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चर्चित चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे आर्थिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अभिनेता की ओर से दो करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद अदालत ने समझौते की संभावनाओं पर विचार किया। इसके साथ ही राजपाल यादव को पेशेवर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कनाडा जाने की सशर्त अनुमति भी दी गई है।

दो करोड़ रुपये जमा करने के बाद मध्यस्थता का निर्देश

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत को बताया गया कि राजपाल यादव पूर्व आदेश के अनुसार दो करोड़ रुपये की राशि जमा कर चुके हैं।

पीठ ने कहा कि राशि जमा होने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की संभावना बनी है। इसके लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने संबंधित पक्षों को मध्यस्थ से संपर्क कर बैठक की तारीख तय करने को कहा है। आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थ पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन बातचीत के लिए बुला सकता है।

राजपाल यादव को कनाडा जाने की मिली अनुमति

सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील विक्रांत ने अदालत को बताया कि राजपाल यादव को एक पेशेवर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कनाडा जाना है। इस कार्यक्रम से उन्हें आय अर्जित करने का अवसर मिल सकता है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत को निर्धारित शर्तों के अधीन अभिनेता का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।

राजपाल यादव को विदेश यात्रा के दौरान सभी न्यायिक शर्तों का पालन करना होगा। कनाडा से वापस लौटने के बाद उन्हें संबंधित अदालत को अपनी वापसी की जानकारी भी देनी होगी।

सात चेक बाउंस मामलों में दोषसिद्धि को दी है चुनौती

राजपाल यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अभिनेता की याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

अभिनेता ने चेक बाउंस के सात मामलों में सुनाई गई दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को चुनौती दी है। इन मामलों को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

हालांकि, मध्यस्थता के निर्देश और विदेश यात्रा की अनुमति से अभिनेता को राहत मिली है, लेकिन दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका का अंतिम निपटारा अभी नहीं हुआ है।

वर्ष 2010 के पांच करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़ा है विवाद

यह मामला वर्ष 2010 में हुए एक वित्तीय समझौते से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये लिए थे।

बाद में कंपनी ने आरोप लगाया कि अभिनेता की ओर से भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक से अनादरित हो गए। कंपनी के अनुसार, ब्याज सहित करीब 11 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

इसी विवाद के चलते राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामले दर्ज हुए। इन मामलों में मिली सजा को अभिनेता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

सितंबर में भी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम राहत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आठ सितंबर को राजपाल यादव की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर आत्मसमर्पण से अंतरिम राहत दी थी।

इसके बाद 15 सितंबर को अदालत ने अभिनेता को धनराशि जुटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया और आत्मसमर्पण से मिली राहत की अवधि पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

अब दो करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद अदालत ने मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

समझौते से निकल सकता है विवाद का समाधान

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद राजपाल यादव और संबंधित कंपनी के बीच बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का रास्ता खुला है।

हालांकि, मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करेगा। साथ ही अभिनेता की दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायिक प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी।

फिलहाल राजपाल यादव को विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति मिली है। अब इस मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही और आगे की अदालती सुनवाई पर नजर रहेगी।