सरगुजा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरगुजा प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त जांच में करधोनी गांव में करीब 70 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
वन विभाग और भू-अभिलेख शाखा की संयुक्त जांच में सरकारी रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा सामने आया। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी कब्जाधारियों को विधिवत नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया, तो वन विभाग राजस्व अमले और प्रशासनिक टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर बलपूर्वक कब्जा हटाएगा।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
