बेमेतरा। स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारियों के वेतन संबंधी बिलों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक और वास्तविक स्थिति से अलग है। जिला कोषालय में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी बिलों की नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
जिला प्रशासन के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोषालय में प्रस्तुत किए गए सभी बिल, जिनमें कर्मचारियों के वेतन संबंधी बिल भी शामिल हैं, आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रेजरी द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं। वर्तमान में जिला कोषालय में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी बिल लंबित नहीं है।
स्वास्थ्य सेवाओं के डाटा पर भी विशेष निगरानी
प्रशासन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से संबंधित डाटा एंट्री भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गर्भवती महिलाओं की एएनसी (ANC) जांच से जुड़ी जानकारी की समय पर एंट्री और सत्यापन किया जाना जरूरी है। इससे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने के साथ जरूरत के अनुसार उन्हें बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
इसी तरह छोटे बच्चों के समयबद्ध टीकाकरण का रिकॉर्ड तैयार करने और उसकी डाटा एंट्री पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों के टीकाकरण की स्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने की अपील
जिला प्रशासन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वित्तीय और विभागीय प्रक्रियाओं को नियमानुसार एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही हितग्राहियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक डाटा संधारण और डाटा एंट्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों में तथ्यात्मक और अधिकृत जानकारी पर ही विश्वास करें।
