रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग उठाई है। संघ ने इसके साथ ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देय तिथि से एरियर सहित देने की भी मांग की है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है।
केंद्र और राज्य के DA में 2 प्रतिशत का अंतर
संघ के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की और बढ़ोतरी कर इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इस तरह फिलहाल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के DA में 2 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।
महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव
कर्मचारी संघ ने ज्ञापन में कहा है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति पर बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनरों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है।
1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग
संघ ने मुख्य सचिव से मांग की है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाए। साथ ही इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानते हुए एरियर सहित दिया जाए।
