रायपुर। मुंगेली जिले में दिवंगत शिक्षक के परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से जुड़े मामले में लापरवाही सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मामले में जिम्मेदार पाए गए 6 अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी किया है।

दिवंगत शिक्षिका के पेंशन प्रकरण में हुई देरी

आदेश के मुताबिक, शासकीय हाईस्कूल लाखासार में सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ अंजनी त्रिपाठी का 25 सितंबर 2022 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से संबंधित प्रक्रिया शुरू की गई।

जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2018 में सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग में संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण की सक्षम अधिकारी से समय पर जांच और अनुमोदन नहीं कराया गया। इस प्रक्रिया में देरी के चलते अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति बनी।

पेंशन से जुड़ी जानकारी भेजने में भी लापरवाही

विभागीय आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि लंबित पेंशन प्रकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को गलत जानकारी भेजी गई थी। मामले की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।

इन 6 अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज

निलंबित किए गए अधिकारी-कर्मचारियों में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र शामिल हैं।

निलंबन अवधि में बिलासपुर रहेगा मुख्यालय

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों के कार्यों में नियमों का पालन नहीं करने, गंभीर लापरवाही बरतने और शासकीय कार्य में अनावश्यक देरी के तथ्य सामने आए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

विभागीय कार्रवाई के बाद आगे की प्रक्रिया जारी

शिक्षा विभाग ने पेंशन प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। अब निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ आगे की विभागीय प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जाएगी।

विभाग की इस कार्रवाई के बाद पेंशन प्रकरण के लंबित कार्यों को नियमानुसार पूरा करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।