रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल तकनीक, औद्योगिक निवेश, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन शुरू किया जाएगा।
500 करोड़ का AI मिशन होगा शुरू
कैबिनेट ने भारत सरकार के IndiaAI Mission की तर्ज पर राज्य में AI मिशन लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिलेगा। सरकार का लक्ष्य करीब 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI तकनीक का प्रशिक्षण देना है। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी।
BEML लगाएगा भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। यह छत्तीसगढ़ का पहला भारी मशीनरी निर्माण उद्योग होगा, जिससे औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, MSME क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
PWD में लागू होगी WAMIS प्रणाली
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की निगरानी और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के पहले चरण को मंजूरी दी गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और लेखा प्रबंधन जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। इससे कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी।
ग्रामीण विकास योजना के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब गांवों की आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए सड़क से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित सभी ग्रामीण मार्गों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड, डीएमएफटी और अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) की Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत अनुदान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक संचालित होगी। इसके माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, ग्रीन फाइनेंस, PPP मॉडल और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जाएगी।
सिंगल नोडल एजेंसी व्यवस्था लागू होगी
सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (SSNA) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत बजट राशि एक केंद्रीय मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों के खातों में भेजी जाएगी। इससे सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
CSPGCL स्टॉक एक्सचेंज में होगी सूचीबद्ध
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार मूलधन और ब्याज भुगतान की गारंटी देगी तथा प्रत्याभूति शुल्क में भी छूट प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और बिजली उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था को गति मिलेगी।
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