रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार वर्ष की सेवा पूरी कर सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य की कुछ सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकार के निर्णय के अनुसार अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षक, जेल विभाग में जेल प्रहरी और वन विभाग में वनरक्षक के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नए नियमों को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में 'छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026' के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इन नियमों के लागू होने के बाद संबंधित विभागों की भर्तियों में अग्निवीरों को निर्धारित आरक्षण का लाभ मिलेगा।
पहले ही की गई थी घोषणा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी के साथ इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
